प्रेस विज्ञप्तिः UN ESCAP को वातावरण तथा विकास समितिको उपाध्यक्षमा निर्वाचित माननीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री श्री गिता चौधरी विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता
प्रेस विज्ञप्तिः UN ESCAP को वातावरण तथा विकास समितिको उपाध्यक्षमा निर्वाचित माननीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री श्री गिता चौधरी विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता
थाईल्याण्डको बैंककमा आयोजना भईरहेको United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) को वातावरण तथा विकास समितिको नवौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन को दोस्रो दिन पनि नेपालका कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री माननीय श्री गिता चौधरी ले सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको छ। सम्मेलनको उद्घाटनकै दिन उहाँ वातावरण तथा विकास समितिको उपाध्यक्ष मा निर्वाचित हुनुभएको थियो। वातावरण तथा विकास समितिको उपाध्यक्ष माननीय मन्त्री चौधरीले समितिका नियमित बैठकका अतिरिक्त विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल, विशेष सत्र तथा द्विपक्षीय भेटघाटमा सहभागिता जनाउनुभयो।
यसै क्रममा Chinese Research Academy of Environmental Sciences, National Institute of Environmental Research (NIER), North-East Asia Clean Air Partnership तथा United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न "एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा स्वच्छ हावा प्रवर्द्धनः क्षेत्रीय कार्यलाई सुदृढ बनाउन उत्तरपूर्वी एसियाका अनुभव र सिकाइहरू" विषयक कार्यक्रममा उहाँले प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले मानवसहित सम्पूर्ण जीवजन्तुको अस्तित्व र जीवनयापन स्वच्छ तथा स्वस्थ हावामा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै विश्वका अधिकांश समुदाय कुनै न कुनै रूपमा वायु प्रदूषणको असर भोग्न बाध्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक तथा सीमापार कारणबाट उत्पन्न वायु प्रदूषणका कारण नेपालका नागरिकहरूको औसत आयु करिब २ देखि ३ वर्षसम्म घटेको तथा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब ६ प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति भएको तथ्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले औंल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले नेपालले स्वच्छ वायु प्रवर्द्धनका लागि अवलम्बन गरेका कानुनी, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत पहलहरू प्रस्तुत गर्दै स्वच्छ, हरित, स्वस्थ र उत्थानशील एसिया प्रशान्त क्षेत्र निर्माणका लागि नेपाल सबै सदस्य राष्ट्र तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
यसै दिन आयोजित "एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा उत्थानशील र दिगो शहरी विकास सुदृढीकरण" सम्बन्धी विज्ञ समूहको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको विकासका लागि शहरीकरण अपरिहार्य भए पनि त्यसलाई अझ समावेशी, उत्थानशील, स्वस्थ, बस्नयोग्य तथा दिगो बनाउनु आजको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय रणनीति र क्षेत्रीय सहकार्यका संयन्त्रहरूलाई एकीकृत गर्दै स्थानीय समुदायलाई सशक्त, वित्तीय रूपमा सक्षम तथा सुरक्षित बनाउन सकेमा मात्र उत्थानशील शहरी विकास सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। तीव्र शहरी विस्तारका कारण प्राकृतिक स्रोत, हरित क्षेत्र तथा वातावरणीय गुणस्तरमा बढ्दो दबाब परेको उल्लेख गर्दै सुख्खायाममा खानेपानीको अभाव, वायु प्रदूषण, शहरी बाढी तथा डुबानजस्ता समस्या बढ्दै गएको र त्यसको प्रभाव विशेषगरी बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा सीमान्तकृत समुदायमा बढी परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल सरकारले यी चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि १५ वर्षीय राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै उहाँले छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा समाधानका उपायहरूलाई ठोस कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्दै उत्थानशील, समावेशी र दिगो शहर निर्माणका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
यसअघि आज बिहान माननीय मन्त्री चौधरीले Mae Fah Luang Foundation को भ्रमण गरी थाइल्याण्डको Doi Tung क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, महिला उद्यम विकास, कार्बन व्यापार तथा समुदाय सशक्तीकरणमा उक्त संस्थाले गरेको योगदानबारे जानकारी लिनुभयो। सन् १९७२ मा थाइल्याण्डकी राजकुमारी माता Princess Srinagarindra को पहलमा स्थापित उक्त फाउण्डेशनले पहाडी समुदायका परम्परागत हस्तकलाको संरक्षण, बजारीकरणमार्फत जीविकोपार्जनमा सहयोग तथा अल्पसंख्यक समुदायका युवाहरूको शिक्षामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको जानकारी पनि दिइयो। भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र Mae Fah Luang Foundation बीच भविष्यमा प्रकृति संरक्षण, उद्यम प्रवर्द्धन तथा स्थानीय आदिवासी, जनजाति र महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण, कार्वन व्यापार लगायतका क्षेत्रमा आपसी समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
२०८३ असार १८ गते विहिवार
बैंकक, थाईल्याण्ड




